बजट 2024 में तो किसानों की हुई बल्ले बल्ले! मोदी जी ने लिया किसान सम्मान निधि पर हुआ कैसा फैसला !

Interim Budget 2024: लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने हर वर्ग के वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी ! कुछ ऐसे में अंतरिम बजट में लोकलुभावन एलान कि जा सकती हैं!
Budget 2024: लोकसभा चुनावों से तो पहले अंतरिम बजट के जरिए सभी वर्गों को खुश करने का मोदी सरकार के पास आखिरी मौका यह है! अगले कुछ घंटों में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी और ये उम्मीद की जाने वाली है कि बजट में टैक्सपेयर्स, किसानों, सरकारी कर्मचारियों को तो लुभाने के लिए लोकलुभावन एलान किए जायेंगे साथ में तो विकास की रफ्तार को गति देने, और साथ में आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो सरकार ज्यादा पैसे की प्रावधान करेगी!
टैक्सपेयर्स के मिलेगी अब राहत?
मोदी सरकार की नजर में सैलरीड क्लास से लेकर किसानों महिलाएं सभी पर यह है! सैलरीड क्लास और महिलाएं बीते एक साल से महंगाई से परेशान होती हैं! ऐसे में तो ये उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण महंगाई से अब राहत देने के लिए टैक्स के मोर्चे पर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं!
अंतरिम बजट में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कि जा सकती है! साथ में नए टैक्स रिजिम के तहत अब फिलहाल 7 लाख रुपये तक के आय पर इनकम टैक्स नहीं देनी होती है! इस लिमिट को तो बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये किया जा सकती है! इलाज पर बढ़ते खर्च और मेडिकल इंश्योरेंस के महंगे होने के बाद तो मेडिक्लेम प्रीमियम के भुगतान पर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए डिडक्शन की लिमिट को अब बढ़ाया जा सकता है!
बचत को तो प्रोस्ताहित करने के लिए 80 सी के तहत इसे निवेश की सीमा को 1.50 लाख रुपये से ऊपर बढ़ाने और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से अब ज्यादा करने की सरकार पर दबाव पड़ी है! मिडिल क्लास पर टैक्स का तो बोझ कम होगा तो इससे खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगी जिसका अब फायदा अर्थव्यवस्था को होगी!
किसानों के लिए खुलेगा अब खजाना, अर्बन मनरेगा का एलान संभव हैं?
2022 तक के मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया हुआ था जो अब तक अधूरा रह गया है! ऐसे में तो किसानों को राहत देने के लिए सरकार पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये सालाना दिए जाने वाली रकम को बढ़ाकर 9000 रुपये करने का ऐलान कर सकते है! मनरेगा स्कीम ने तो कोरोना काल के दौरान ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने वाली सबसे कारगर कार्यक्रम साबित हुई थी माना जा रहा है कि यह केंद्र सरकार शहरी इलाकों में तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए शहरी मनरेगा जैसी योजना शुरू कर सकती है!
एनपीएस के बनाई जाएगा आकर्षक?
एनपीएस की तो समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमानाथन की अध्यक्षता वाली कमिटी का गठन किया हुआ था! इस बीच में तो कमिटी ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा अलग अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ अब एनपीएस (NPS) को लेकर चर्चा की हुई है! वित्त मंत्री सीतारमण जब अंतरिम बजट में पेश करेंगी तो इस बात के आसार हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट में वे संसद में पेश करें हैं!
8वें वेतन आयोग बनाने का किया ऐलान ?
सरकार की नजर में तो 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर हुई है! ऐसे में तो इस बात के आसार है कि मोदी सरकार डिफेंस फोर्सेज समेत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने की घोषणा अंतरिम बजट में करा सकती है, अब जिससे सरकारी कर्मचारियों के पेंशनर्स के वोट को हासिल कि जा सकते हैं! और एक जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अब लागू किया जाना है!
आधारभूत ढांचे की मजबूती पर क्या रहेगा जोर ?
मौजूदा वर्ष के 2023-24 में मोदी सरकार ने तो आधारभूत ढांचे की यह मजबूती के लिए अब यह पूंजीगत खर्च के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिससे देश में तो वर्ल्डक्लास आधारभूत ढांचा तैयार कि जा सके! पूंजीगत खर्च के लिए तो अंतरिम बजट में 12 लाख रुपये तक का प्रावधान किया जा सकती है! इससे रोजगार के नए अवसर पर पैदा होगी! रेलवे के तो आधुनिकरण पर अब सरकार का जोर रहने वाली है! 400 के करीब में नए वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान बजट में संभव लग रही है!
Budget 2024 India?

कुल व्यय तो: सरकार द्वारा 2023-24 में 45,03,097 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अनुमान लगा है। और यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 7.5% अधिक होती है। कुल व्यय में तो राजस्व व्यय 35,02,136 करोड़ रुपए (1.2% वृद्धि) और पूंजीगत व्यय 10,00,961 करोड़ रुपए (37.4% वृद्धि) होने का अनुमान हो रहीं है।
बजट का निर्माण कौन करता है?
लोक सभा में तो सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत कि जाती है। और वह बजट को प्रस्तुत करते हुए भाषण देती है और अपने भाषण के अंतिम भाग में तो उनके द्वारा नए कराधान के प्रस्तावों या मौजूदा करों में परिवर्तनों के बारे में बताई जाती है।
Budget 2024 Ireland?
ऊर्जा क्रेडिट का तो भुगतान €150 की 3 किश्तों में कि जाएंगी। पहला भुगतान तो दिसंबर 2023 में किया जाएगा फिर दूसरा जनवरी 2024 में और तीसरा मार्च 2024 में कि जाएगी। नवंबर 2023 में तो ईंधन भत्ता पाने वाले लोगों को €300 का तो एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
Budget 2024 payment dates?
वित्त मंत्री में निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को तो सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश करेंगी अब!
Budget 2024 Malaysia ?
मलेशिया के तो महत्वाकांक्षी 2024 बजट के अनावरण के बाद, में जो 303 बिलियन रिंगिट (64.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के आवंटित बजट के साथ देश के कई ऐसे इतिहास में सबसे बड़ा है, जो देश के कर परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए हैं।
Budget 2024 Predictions?
बजट 2024 लाइव: में तो वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2015 के वित्तीय गणित के लिए 10.5% नाममात्र जीडीपी वृद्धि की तो अनुमान लगा सकते है। और- 15 अर्थशास्त्रियों के मनीकंट्रोल पोल के अनुसार, जो वित्त मंत्रालय अपने अंतरिम बजट गणना में 2024-25 के लिए 10.5 प्रतिशत की नाममात्र जीडीपी वृद्धि की अनुमान लगा सकती है।
Budget 2024 income tax?
Budget 2024 Highlights on Income Tax कुछ ये है! टैक्स स्लैब में होगा अब बदलाव! और ओल्ड टैक्स रिजीम में से 5 लाख से 10 लाख की आय पर अब सीधे 20 फीसदी टैक्स चुकानी होती है! 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की यह आय पर 30 फीसदी टैक्स लगती है और 20 लाख से ऊपर की इनकम वालों को तो 30 फीसदी टैक्स चुकानी होती है!
Budget 2024 date and time?
तिथि और समय तो 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री नई सरकार के कार्यभार संभालने तक तो अस्थायी वित्तीय योजना के लिए मंच तैयार होगी यह वित्त मंत्री द्वारा जो पेश की गई हैं छठी बजट प्रस्तुति हुई हैं,जिसमें पांच वार्षिक और एक अंतरिम शामिल हुई है।
Union Budget 2024-25 date ?
केंद्रीय वित्त मंत्री के निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को तो अंतरिम बजट 2024-25 पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2025 का तो पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा अब।
Budget 2024 Ireland disability allowance?
यदि आपको विकलांगता भत्ता, अमान्यता पेंशन, अंध पेंशन, देखभालकर्ता सहायता अनुदान या घरेलू देखभाल भत्ता मिलती है, तो आपको €400 तक का एक भुगतान मिलेगा, भले आप इनमें से एक से अधिक भुगतान के लिए अर्हता प्राप्त करें या आप एक से अधिक की देखभाल कर रहे हों व्यक्ति हों।
Budget 2024 Minimum wage?
उनका कहना यह है कि इसे मौजूदा 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कि जानी चाहिए! अगर सरकार इस पर फैसला करती है तो आप न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जायेंगे तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने और उसे मौजूदा बाजार के अनुकूल बनाने के लिए अभी तक आप 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं कि गई है!